संयुक्त राष्ट्र संघ परमाणु प्रसार निरोध के लिए प्रतिबद्धता को आगे बढ़ाने को उत्सुक
जमशेद बरूआ द्वारा
न्यूयॉर्क (आईडीएन) – शीत युद्ध के बाद के युग में उल्लेखनीय लाभ हासिल करने वाले निरस्त्रीकरण और हथियारों पर नियंत्रण के ढांचे के क्षरण के बारे में अत्यंत चिंतित, संयुक्त राष्ट्र संघ परमाणु हथियारों के प्रसार-निरोध पर ऐतिहासिक संधि (NPT) की अनवरत व्यवहार्यता सुनिश्चित करना चाहता है।
इस संधि के प्रवर्तन की पचासवीं वर्षगाँठ और इसके अनिश्चित काल के लिए विस्तार के पच्चीसवें समारोह को ध्यान में रखते हुए, 15 राष्ट्रों की सुरक्षा परिषद – जर्मनी के विदेशी मामलों के मंत्री हाइको मास की अध्यक्षता में – ने 2 अप्रैल 2019 को संयुक्त राष्ट्र मुख्यालय में एक उच्च-स्तरीय बैठक बुलाई।
अप्रैल माह के लिए परिषद के अध्यक्ष, जर्मनी के स्थायी प्रतिनिधि, क्रिस्टॉफ ह्यूसजेन के अनुसार, सुरक्षा परिषद के सदस्यों – जो अंतरराष्ट्रीय शांति और सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए जिम्मेदार हैं – ने NPT के लक्ष्यों को “परमाणु प्रसार निरोध कार्यक्रम की आधारशिला और परमाणु निरस्त्रीकरण और परमाणु ऊर्जा के शांतिपूर्ण उपयोगों के उद्देश्य के लिए नींव” के रूप में आगे बढ़ाने की प्रतिबद्धता को दोहराया।
उन्होंने इस बात पर सहमति जाहिर की कि 2020 का NPT समीक्षा सम्मेलन NPT राज्य पक्षों को संधि के लिए अपनी प्रतिबद्धता को “स्पष्ट रूप से दोहराने”, उसकी ऐतिहासिक उपलब्धियों को स्मरण करने और, उसके लक्ष्यों को और भी अधिक आगे बढ़ाकर, परमाणु निरस्त्रीकरण और परमाणु प्रसार निरोध कार्यक्रम को मजबूत करने का अवसर प्रदान करता है। उन्होंने “2020 NPT समीक्षा सम्मेलन में सफल निष्कर्ष हासिल करने के लिए साथ मिलकर काम करने और प्रयासों से जुड़ने के लिए अपनी तत्परता” प्रकट की।
परिषद में हुई चर्चाओं को बारीकी से देखने से पता चलता है कि 2020 में होने वाले विचार-विमर्श का “सफल निष्कर्ष” अनिश्चित है। “NPT उल्लेखनीय रूप से टिकाऊ साबित हुई है। तथापि, उस टिकाऊपन को एक ऐसे समय महत्व नहीं दिया जा सकता जब हथियारों को अर्जित करने को कूटनीति का उपयोग करने से अधिक प्राथमिकता दी जाती है”, संयुक्त राष्ट्र संघ की अवर-महासचिव और निरस्त्रीकरण मामलों के लिए उच्च प्रतिनिधि, इज़ुमी नाकामित्सु ने सुरक्षा परिषद को पूरी स्पष्टता के साथ बताया।
“शीत युद्ध के बाद के युग की निरस्त्रीकरण सफलता अब थम गई है,” उन्होंने कहा, और सुरक्षा के परिदृश्य का स्थान परमाणु हथियारों की उपयोगिता के बारे में खतरनाक अत्युक्तियों और सुरक्षा सिद्धांतों में इन हथियारों पर बढ़ी हुई निर्भरता ने ले लिया है। “परमाणु हथियारों के उपयोग की संभावना अब इतनी बढ़ गई है जितनी कि पहले कभी नहीं थी,” नाकामित्सु ने चेतावनी दी।
तथापि, उन्होंने आगे कहा कि इक्कीसवीं सदी में नए हथियार नियंत्रण और निरस्त्रीकरण दृष्टिकोण चाहे जैसे भी दिखते हों, एक बात साफ है: NPT तब भी हमारी सामूहिक सुरक्षा प्रक्रिया के केंद्र में रहेगी और इसे अपने तीनों स्तम्भों — निरस्त्रीकरण, परमाणु प्रसार निरोध और परमाणु ऊर्जा के शांतिपूर्ण उपयोग — के संबंध में “प्रयोजन के उपयुक्त” बने रहना होगा। 2020 का समीक्षा सम्मेलन इन तीनों लक्ष्यों को आगे ले जाने, और यह सुनिश्चित करने का “सुनहरा अवसर” है कि अंतरराष्ट्रीय सुरक्षा का यह मुख्य आधार अगले 25 बल्कि 50 वर्षों तक के लिए अपने प्रयोजनों के लिए उपयुक्त बने रहने का काम मुस्तैदी से कर सके।
दो टूक शब्दों में अपनी बात कहते हुए, जर्मनी के विदेशी मामलों के मंत्री, हाइको मास ने आगे की चर्चा में कहा कि, “हाल के दशकों में हमारे द्वारा हासिल की गई सफलताओं को देखकर, हमें खुद की पीठ थपथपाने की बेवकूफी नहीं करनी चाहिए “। उन्होंने इस बात की ओर ध्यान खींचा कि परमाणु शस्त्रागारों को विघटित करने का काम रुक गया है और मध्यम रेंज के परमाणु बलों (INF) की संधि की आसन्न समाप्ति से वास्तविक परमाणु “पुनः शस्त्रीकरण” की संभावनाएं बढ़ गई हैं।
हालांकि अंतरराष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी (IAEA) NPT का हिस्सा नहीं है, उसे संधि से व्युत्पन्न महत्वपूर्ण सत्यापन जिम्मेदारियाँ सौंपी गई हैं। उपलब्धियों की एक झांकी प्रस्तुत करते हुए, IAEA महानिदेशक युकिया अमानो ने कहा, परमाणु प्रसार सुरक्षा उपाय 182 देशों में कार्यान्वयित किए जा रहे हैं, जिनमें वे 179 देश शामिल हैं जो NPT के राज्य पक्ष हैं। तथापि, मुख्य चुनौतियों में IAEA के अधीन परमाणु सामग्री की मात्रा और परमाणु सुविधाओं की संख्या में निरंतर वृद्धि, तथा एजेंसी के नियमित बजट पर पड़ने वाला अनवरत दबाव शामिल है।
उसके एजेंडा में सर्वोपरि हैं, ईरान और डेमोक्रेटिक पीपुल्स रिपब्लिक ऑफ कोरिया के परमाणु कार्यक्रम। अमानो ने कहा कि ईरान संयुक्त व्यापक कार्यवाही योजना के तहत अपनी प्रतिबद्धताओं को लगातार पूरी तरह से कार्यान्वयित कर रहा है, और उसे ऐसा करते रहना चाहिए। इस बीच, एजेंसी डेमोक्रेटिक पीपुल्स रिपब्लिक ऑफ कोरिया के परमाणु कार्यक्रम पर निगरानी और उसे उपलब्ध सुरक्षा उपायों के लिए सारी प्रासंगिक जानकारी का मूल्यांकन जारी रख रही है। IAEA प्योंग्यांग को निरीक्षक वापस भेजने के किसी भी अनुरोध को कुछ ही सप्ताहों में पूरा कर सकती है।
इस विषय पर हुई चर्चा में, कुछ सदस्यों ने डेमोक्रेटिक पीपुल्स रिपब्लिक ऑफ कोरिया के परमाणु कार्यक्रम और निरस्त्रीकरण समझौतों के निलंबन जैसी चिंताओं से सुरक्षा परिदृश्य के विघटन में हो रही वृद्धि पर प्रकाश डाला।
संयुक्त राष्ट्र संघ में रूस के स्थायी प्रतिनिधि, वैसिली ए. नेबेंज़िया ने कहा कि सार्वभौमिक रूप से मान्यताप्राप्त मापदंडों को खोखला बनाने के प्रयास किए जा रहे हैं जिससे पहले से ही जटिल हो चुकी स्थिति और बिगड़ गई है। 2020 के समीक्षा सम्मेलन का उपयोग राजनीतिक लाभ उठाने के लिए नहीं किया जाना चाहिए, उन्होंने कहा।
जबकि रूस ने अपने परमाणु शस्त्रागार में 85 प्रतिशत से अधिक की कमी कर दी है, अमेरिका द्वारा एंटी-मिसाइल प्रणालों की निरंतर तैनाती, बाहरी अंतरिक्ष में अपने सैन्य हथियारों को रखना और एकतरफा प्रतिबंधों के माध्यम से अन्य देशों की सुरक्षा क्षमताओं को कम करने के प्रयासों को देखते हुए, उनकी सरकार वैश्विक सुरक्षा के बारे में बहुत चिंतित है। उन्होंने कहा कि इससे परमाणु हथियारों के भंडार को कम करने के लिए अनुकूल वातावरण बनाना कठिन हो रहा है।
अमेरिका के हथियार नियंत्रण और अंतरराष्ट्रीय सुरक्षा मामलों के लिए अवर राज्य सचिव, एंड्रिया ली थॉम्पसन ने कहा कि यदि विभिन्न पक्ष समीक्षा की प्रक्रिया को रोकने के लिए मतभेदों का उपयोग करने से बचेंगे तो 2020 के समीक्षा सम्मेलन में एकमत पर पहुंचना संभव है। “हम इस तथ्य को अनदेखा नहीं कर सकते कि जो लोग अपने परमाणु भंडारों का विस्तार कर रहे हैं, उनकी हरकतों ने वैश्विक सुरक्षा वातावरण के बिगड़ने में योगदान किया है,” उन्होंने कहा, और बताया कि अमेरिका 2020 की समीक्षा प्रक्रिया से सकारात्मक निष्कर्ष हासिल करने का प्रयत्न करेगा।
संयुक्त राष्ट्र संघ में चीन के स्थायी प्रतिनिधि, मा झाओक्सू ने कहा कि NPT समीक्षा प्रक्रिया एक महत्वपूर्ण चरण पर पहुंच गई है। परमाणु प्रसार निरोध में एकपक्षीयता और दोहरे मानक विद्यमान बने हुए हैं। अंतरराष्ट्रीय समुदाय को एक साझा भविष्य की अवधारणा को कायम रखना, एकता और सहयोग को सुदृढ़ बनाना, और 2020 की समीक्षा प्रक्रिया को एक एकीकृत निष्कर्ष की ओर ले जाना चाहिए। उन्होंने रूस और अमेरिका से अपने प्रासंगिक हथियार समझौतों पर वार्ताएं वापस शुरू करने का अनुरोध किया। अंतरराष्ट्रीय समुदाय को बहुपक्षीयता का समर्थन करना और कायम रखना जारी रखना चाहिए।
फ्रांस के यूरोप और विदेशी मामलों के मंत्री, जीन-वाइवेस ली ड्रियन ने कहा कि विश्व भर के तनावों और ऊर्जा की बढ़ती हुई जरूरत को देखते हुए, NPT का संरक्षण करना अब पहले कभी से भी अधिक महत्वपूर्ण बन गया है। ऐसा करने के लिए, कुवैत के उप प्रधानमंत्री अबह खालिद अल अहमद अल सबह ने कहा कि बहुपक्षीयता और संयुक्त राष्ट्र संघ के चार्टर के सिद्धांत महत्वपूर्ण साधन हैं।
इंडोनेशिया और दक्षिण अफ्रीका के प्रतिनिधियों ने जुलाई 2017 में संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा स्वीकृत परमाणु हथियारों पर प्रतिबंध पर संधि (TPNW) के प्रवर्तन को सुगम करने का जोरदार अनुरोध भी किया।
इंडोनेशिया के विदेशी मामलों के मंत्री, रेत्नो लेस्टारी प्रियनसारी मार्सुदी ने कहा कि परमाणु हथियारों की पूर्ण समाप्ति वैश्विक तबाही से बचने की एकमात्र गारंटी है। तीनों स्तम्भों – निरस्त्रीकरण, परमाणु प्रसार निरोध और परमाणु ऊर्जा के शांतिपूर्ण उपयोग – के प्रति तगड़ा समर्थन व्यक्त करते हुए, उन्होंने चिंता जताई कि निरस्त्रीकरण के प्रावधान को सबसे कम कार्यान्वयित किया गया है। जब गैर-परमाणु शस्त्र राज्य ऐसे हथियारों पर अपने अधिकारों को तिलांजलि देते हैं, तो उन्हें रखने वाले राज्यों को अपने शस्त्रागारों को हथियार-रहित करना चाहिए।
साथ ही, TPNW का प्रवर्तन परमाणु बमों को पूरी तरह से समाप्त करने के लक्ष्य को आगे बढ़ाने में मदद करेगा, जिसे परमाणु प्रसार निरोध संधि की धारा 6 में महत्वपूर्ण स्थान दिया गया है। “मानव जाति की उत्तरजीविता परमाणु हथियारों को हमेशा-हमेशा के लिए समाप्त करने के हमारे सामूहिक साहस पर निर्भर है,” उन्होंने कहा।
संयुक्त राष्ट्र संघ में दक्षिण अफ्रीका के स्थायी प्रतिनिधि, जेरी मैथ्यूस मैटजिला ने कहा कि, उनकी सरकार उस अत्यावश्यकता और गंभीरता की कमी से नाखुश है जिससे परमाणु प्रसार निरोध संधि के संदर्भ में परमाणु निरस्त्रीकरण का प्रयास किया जा रहा है।
“यह परिस्थिति संधि, और उसके साथ उसकी समीक्षा प्रक्रिया को भी निरंतर बढ़ते दबाव में डाल रही है और अपेक्षाओं को पूरा नहीं कर पा रही है,” उन्होंने कहा। इसलिए, अंतरराष्ट्रीय शांति और सुरक्षा हासिल करने और उसे कायम रखने में मापनयोग्य प्रगति – खास तौर पर परमाणु निरस्त्रीकरण – प्रमुख निर्धारक होनी चाहिए।
मैटजिला ने कहा कि, दक्षिण अफ्रीका जब 25 फरवरी 2019 को TPNW के बारे में सत्यापन का अपना दस्तावेज जमा करके इस दस्तावेज को सत्यापित करने वाले 21 अन्य राज्यों से जुड़ा था, तब उसने परमाणु निरस्त्रीकरण के लिए अपनी प्रतिबद्धता प्रदर्शित की थी। उन्होंने ऐसा न करने वाले राज्यों को भी उसका सत्यापन करने के लिए प्रोत्साहित किया। [IDN-InDepthNews – 23 अप्रैल 2019]